देशभर में लागू होगा NRC? गृह मंत्रालय के सूत्रों ने दिया ये जवाब
नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के तरफ से शुक्रवार को कुछ स्पष्टीकरण सामने आए हैं. देशभर में एनआरसी लागू किए जाने पर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि एनआरीस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक रूप ले रहा है. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के तरफ से शुक्रवार को कुछ स्पष्टीकरण सामने आए हैं. देशभर में एनआरसी लागू किए जाने पर गृह मंत्रालय (MHA) के सूत्रों ने कहा कि एनआरसी पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. वहीं, नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों द्वारा सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सब के साथ परामर्श और चर्चा के बाद यह बिल लाया गया था. लेकिन उन्हें कोर्ट में जाने का अधिकार है और लोगों को विरोध करने का भी अधिकार (Right to Protest) है.
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जो लोग सुझाव देना चाहते हैं वे दे सकते हैं, हम नियम बनाने की प्रक्रिया में हैं. कुछ राज्यों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को लागू न किए जाने पर गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस कानून को लागू करना केंद्र के अधीन है. हम अंतिम रूप देंगे जो सभी कार्यान्वयन में शामिल होंगे. यह डिजिटल और आसान प्रक्रिया होगी ताकि लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े. यह भी पढ़ें- स्मृति ईरानी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा- नागरिकता कानून और NRC पर उनका जनमत संग्रह वाला बयान संसद का अपमान है.
Ministry of Home Affairs (MHA) sources on implementation or introduction of National Register of Citizens (NRC): It is premature to say anything right now on NRC. pic.twitter.com/Z0qcWRmxFy
— ANI (@ANI) December 20, 2019
MHA sources on people protesting on roads against CAA: We brought the Bill after we consulted all, there were discussions. But they have the right to go to court & people have right to protest too. Those who want to give suggestions can give, we're in process of framing the rule. https://t.co/6BNAm7CW6q
— ANI (@ANI) December 20, 2019
इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनता से बहकावे में न आने की अपील की थी. इसके साथ ही नागरिकता कानून और एनआरसी पर उठते सवालों का जवाब देकर सरकार ने शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की. सरकार ने कहा था कि अभी राष्ट्रीय स्तर के लिए एनआरसी जैसी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 20, 2019 04:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
