केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) भारत के किसी भी नागरिक के अधिकारों को नहीं छीनता है. उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसक तत्वों (Violent Elements) को समर्थन दे रहे हैं, मैं राज्य सरकारों से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील करती हूं. स्मृति ईरानी ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) और नागरिकता संशोधन कानून पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह (Referundum) कराने की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मांग के बारे में कहा कि उनकी टिप्पणी संसद (Parliament) का अपमान है.
कोलकाता के एक होटल में आयोजित समारोह में भाग लेने आईं स्मृति ईरानी ने सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहे जाने पर संवाददाताओं से कहा, ‘उनकी टिप्पणी भारतीय संसद का अपमान है.’ यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, राज्य में नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा, ममता बनर्जी इसे नहीं रोक सकतीं.
Union Minister Smriti Irani: #CitizenshipAmendmentAct does not take away the rights of any citizen of India. People who are providing support to violent elements, I appeal to the state governments to take the strictest action against them. pic.twitter.com/7JDBmLrZIH
— ANI (@ANI) December 20, 2019
Mamata Banerjee's remark an insult to Parliament: Smriti Irani when asked about the Bengal CM's demand for UN-monitored referundum on citizenship law and NRC
— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2019
गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए और यदि वह ‘व्यापक मत’ हासिल करने में विफल रहती है तो उसे सत्ता छोड़नी होगी.