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देहरादून: गैर-योजना व्यय में वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत (Prakash Pant) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देंगे जो 11 फरवरी के पेश किया जाएगा. इस बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के अंदर बनाए रखने की चुनौती भी होगी. पंत राज्य की विधानसभा में लगातार दूसरी बार बजट पेश करेंगे.
उन्होंने कहा, "हम बजट में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम अपने किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें अतिरिक्त आय मुहैया कराने के लिए बजट में प्रावधान करेंगे. " पंत ने कहा कि वे बजट में प्रावधान करेंगे, ताकि केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में हर किसान को 6,000 रुपये देने के लक्ष्य को पूरा किया जाए.
पंत ने कहा, "हम हमारे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं." राज्य के वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गैर योजना गत व्यय में बढ़ोतरी के कारण राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने में मुश्किल होगी, क्योंकि हड़ताली सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न भत्तों को बढ़ाने की मांग स्वीकार कर ली गई है, जिससे राज्य के खजाने पर 254 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा.
