Rajasthan Political Crisis: सीएम अशोक गहलोत बोले- खतरे में डेमोक्रेसी, कोरोना महामारी के बीच राजस्थान में सरकार गिराने में जुटा केंद्र
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Photo Credit: PTI)

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस के 'स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी' ऑनलाइन अभियान के तहत एक वीडियो संदेश पोस्ट किया. गहलोत ने राज्य में अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने इस वीडियो में कहा, आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है.

सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, आज पूरा मुल्क चिंतित है क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है.#SpeakUpForDemocracy प्रोग्राम जो चलाया गया इसके मायने हैं, इसका अपना संदेश है, उसको एक तरफ आम जनता को भी समझना पड़ेगा और दूसरी तरफ जो हुकूमत में हैं उनको भी समझना पड़ेगा. आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है. यह भी पढ़ें: राजस्थान सरकार ने COVID-19 टेस्टिंग के लिए जारी की गाइडलाइंस, अब टेस्ट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य.

सीएम अशोक गहलोत का वीडियो

अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र पर कोरोना महामारी के बीच राजस्थान में तख्तापलट का प्रयास करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा "इस समय, हमें कोरोनो वायरस से लड़ने के लिए हाथ मिलाना चाहिए. लेकिन आपके इरादे अलग हैं." "जब यह बीमारी अपने शुरुआती चरण में थी, तो आप (केंद्र) मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने पर केंद्रित थे. आप सफल हुए. अब भी, जब बीमारी तेजी से फैल रही है, तो आपका ध्यान राजस्थान में सरकार को पलटने पर है."

इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए हमने कल राज्यपाल को पत्र लिखा लेकिन ऊपर से दबाव के चलते हैं अभी तक राज्यपाल ने इस पर कोई नहीं दिया. इसके बाद सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को खुली धमकी देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र बुलानें की इजाजत दें वरना फिर हो सकता है कि पूरे प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरनें आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी.

सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने शनिवार को आधी रात बाद 31 जुलाई से राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राजभवन भेजा है. इस प्रस्ताव को सात दिन के नोटिस के साथ भेजा गया है. सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, "मैं उम्मीद करता हूं महामहिम राज्यपाल बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं, मिलनसार हैं, व्यवहार कुशल हैं और उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है, संवैधानिक पद है... वो जल्द ही, शीघ्र ही हमें आदेश देंगे, हम विधानसभा बुलाएंगे."