कोरोना संकट: सीएम नीतीश कुमार बोले- बिहार लौटने वाले मजदूरों से नहीं लिया जाएगा कोई किराया, एक-एक हजार की आर्थिक मदद भी करेंगे
कोरोना वायरस महामारी को लेकर कोहराम देश में मचा हुआ है. कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ रही है. कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाया गया है. दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते देश के अलग-अलग राज्यों में फंसें प्रवासी मजदूरों की उनके गृह राज्य में वापसी को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है.
पटना. कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak in India) महामारी को लेकर कोहराम देश में मचा हुआ है. कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ रही है. कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाया गया है. दूसरी तरफ लॉकडाउन (Lockdown) के चलते देश के अलग-अलग राज्यों में फंसें प्रवासी मजदूरों की उनके गृह राज्य में वापसी को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है. कांग्रेस (Congress) सहित तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. मजदूरों को उनके गृह राज्य में लाने के लिए श्रमिक ट्रेन के नाम से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं. लेकिन इस दौरान मजूदरों से किराया वसूलने की खबर सामने आई है.
इसी बीच बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के किराए को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया हुआ है. सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को बताया कि किसी भी मजदुर को किराए के पैसे देने की जरूरत नहीं है. वहां से आने वाले सभी मजदूरों को क्वारेंटाइन में रखा जाएगा. इसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से एक-एक हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी. यह भी पढ़े-बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने घोषित किया सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन, कोई रियायत नहीं
ANI का ट्वीट-
ज्ञात हो कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 503 पहुंच गई है. इसके साथ ही चार लोगों की मौत कोविड-19 की चपेट में आने से हुई है. जबकि 125 लोग इलाज के बाद ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने किसी भी जिले को ग्रीन जोन जैसी रियायत नहीं देने का फैसला लिया है. बिहार के जिलों को सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन में बांटा गया है. ग्रीन जोन की व्यवस्था मौजूदा समय में लागू नहीं की गई है.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया था. उन्होंने कहा था कि हम शुरुआती तौर पर राज्य सरकार को अपनी तरफ़ से 50 ट्रेन मुहैया कराने को तैयार है. राज्य सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करें. हमारी पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में बी भेज देगी.