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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे अपने-अपने राज्यों में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उनकी जानकारी केंद्र सरकार को भेजें. इसके पीछे मकसद यह है कि ऐसे लोगों के वीजा रद्द किए जा सकें और उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस भेजा जा सके.
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो पाकिस्तानी वीजा पर भारत में रह रहे हैं. अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इस पर तेजी से अमल करें.
पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश
भारत सरकार ने SAARC वीजा एग्जेम्प्शन स्कीम (SVES) के तहत भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को इस योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जो लोग पहले से इस वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है.
सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द, मेडिकल वीजा सिर्फ 29 अप्रैल तक वैध
भारत के विदेश मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज में साफ किया कि भारत द्वारा जारी सभी वैध वीजा अब 27 अप्रैल से रद्द माने जाएंगे. जो पाकिस्तानी नागरिक मेडिकल वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 29 अप्रैल तक ही रहने की अनुमति होगी. इसके बाद सभी को भारत छोड़ना होगा.
आतंकी हमले के बाद लिया गया फैसला
यह सख्त कदम पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई. इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं.
सिंधु जल संधि पर भी बैठक, भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी
गृहमंत्री अमित शाह आज अपने निवास पर सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को लेकर भी उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. इसमें जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. सूत्रों के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक रूप से संधि के निलंबन की जानकारी दी है.