महाराष्ट्र में BMC समेत स्थानीय निकाय चुनाव से पहले घोषणाओं की बारिश, फडणवीस सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 21 बड़े फैसले लिये
महाराष्ट्र में बीएमसी सहित स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखें आज घोषित होने की संभावना है. क्योंकि आज शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है. उससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुती सरकार ने घोषणों की बारिश लगा दी
Maharashtra Govt Decisions: महाराष्ट्र में बीएमसी सहित स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखें आज घोषित होने की संभावना है. क्योंकि आज शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है. उससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुती सरकार ने घोषणों की बारिश लगा दी. सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों से कुल 21 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. इनकी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा दी गई है.
1. लोक निर्माण विभाग
विरार से अलीबाग बहुउद्देशीय परिवहन कॉरिडोर (VAMMC) परियोजना के कर्ज के लिए सरकारी गारंटी को मंजूरी. हुडको से लिया जाने वाला यह कर्ज महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम भूमि अधिग्रहण खर्च के लिए उपयोग करेगा. यह भी पढ़े: BMC Election Date: महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का एलान आज! बीएमसी समेत सभी स्थानीय निकायों की तारीखें हो सकती हैं घोषित, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
2. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नागपुर स्थित लक्ष्मी नारायण अभिनव प्रौद्योगिकी (LIT) विश्वविद्यालय को निधि देने की मंजूरी, 2025-26 से 2029-30 तक हर साल 7 करोड़ रुपये (चार किश्तों में) दिए जाएंगे।
1942 में स्थापित यह संस्था रासायनिक प्रौद्योगिकी में प्रसिद्ध है.
3. राजस्व विभाग
सोलापुर जिले के मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापुर) में असंगठित मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे 30,000 घरों के लिए अनर्जित राशि, नजराना और गैर-कृषि कर में छूट को मंजूरी.
4. राजस्व विभाग
वाशिम जिले के मौजे वाईगौळ (ता. मानोरा) में 1.52 हेक्टेयर जमीन को ग्राम पंचायत वाईगौळ को मुफ्त में देने की मंजूरी – भक्त निवास और यात्री सुविधाओं के लिए।
5. विधि एवं न्याय विभाग
पुणे जिले के घोडनदी (शिरूर) में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वरिष्ठ स्तर सिविल कोर्ट और सरकारी अभियोजक कार्यालय की स्थापना।
आवश्यक पद सृजन को मंजूरी.
6. विधि एवं न्याय विभाग
छत्रपति संभाजीनगर जिले के पैठण में वरिष्ठ स्तर सिविल जज कोर्ट की स्थापना।
न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के पद सृजन को मंजूरी।
7. वित्त विभाग
"महा ARC लिमिटेड" (राज्य संपत्ति पुनर्गठन कंपनी) को बंद करने की मंजूरी।
सितंबर 2022 में केंद्र की NARCL की तर्ज पर बनी थी, लेकिन RBI ने 2023 में लाइसेंस अस्वीकार किया.कानूनी बाध्यता के कारण बंद.
8. ग्राम विकास विभाग
ग्राम पंचायत कर्मचारियों के वेतन के लिए कर वसूली शर्तों में संशोधन – कर्मचारियों को राहत।
9. मत्स्य व्यवसाय विभाग
मत्स्य पालन को कृषि के समकक्ष दर्जा मिलने से मछुआरों, मत्स्य पालकों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी को मंजूरी.
10. अल्पसंख्यक विकास विभाग
"हिंद की चादर" श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत शताब्दी के लिए 94 करोड़ 35 लाख 64 हजार रुपये की मंजूरी. नांदेड़, नागपुर, रायगढ़ सहित राज्यभर में कार्यक्रम।
11. सामान्य प्रशासन विभाग
प्रस्तावित "महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, 2025" में संशोधनों को मंजूरी।
12. राजस्व विभाग
मुंबई उपनगर (मौजे वांद्रे, ता. अंधेरी) में 30 साल के लिए 1 रुपये वार्षिक लीज पर दी गई 648 वर्ग मीटर सरकारी जमीन के सामने 395 वर्ग मीटर प्लॉट पर सुविधाएं देने की मंजूरी।
13. राजस्व विभाग
गैर-कृषि कर आकारणी, गैर-कृषि उपयोग अनुमति और सनद में संशोधन।
महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 में संशोधन होगा।
14. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत-PMJAY के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि.
15. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
दोनों योजनाओं में उपचार सूची में सुधार – नागरिकों को बेहतर इलाज।
16. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
शहरी स्वास्थ्य आयुक्तालय की स्थापना – विकेंद्रीकरण से नागरिकों को राहत।
17. नियोजन विभाग
परशुराम, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडल की योजनाओं को मंजूरी.
18. चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग
बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिए 5 एसोसिएट प्रोफेसर पद और खर्च मंजूर.
19. नगर विकास विभाग
वर्धा के रामनगर में लीज पर दिए गए भूखंड को स्थायी मालिकाना हक देने की मंजूरी।
20. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का नियमितीकरण (14 मार्च 2024 तक 10 साल सेवा पूरी करने वालों का) – सेवा नियमों में एकमुश्त संशोधन.
सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्राम विकास विभाग के रिक्त पदों पर समायोजन.
21. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
चंद्रपुर जिले के मुल में 300 सीटों वाला नया शासकीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक. 39 शिक्षक + 42 गैर-शिक्षक पद और खर्च मंजूर.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 04, 2025 03:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
