सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के चार प्रमुख राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर जाति-आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर उनसे जवाब मांगा. पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 अप्रैल तय की है. मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने स्थानीय वकील मोतीलाल यादव द्वारा दायर एक पुरानी जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया.
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