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Majhi Ladki Bahin Yojana 6th Installment:  महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश की  महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहन योजना शुरू हैं. इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले  नवंबर तक योजन शुरू करने के बाद पांच क़िस्त जारी कर चुकीं है. वहीं 6वीं किस्त कब जारी होगी प्रदेश के लाखों महिलाओं को बेसब्री से इंतजार हैं.

दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने  यह योजना खासतौर पर राज्य की गरीब और मिडल क्लास महिलाओं के लिए है, ताकि वे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें,इस योजना के तहत महिलाओं को एकमुश्त 1500  राशि प्रदान की जाती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले इस योजान की रकम को बढ़ाकर 2100 कर दिया हैं. हालांकि बढ़ा हुआ रकम दिसंबर महीने से ही आने शुरू हो जायेंगे. या लाड़ली बहनों को इसे लिए कुछ दिन इंतजार करना  पड़ेगा. यह भी पढ़े: Majhi Ladki Bahin Yojana 6th Installment: लाडली बहन योजना की 6वीं क़िस्त से ही 2100 मिलेंगे या नहीं? महाराष्ट्र सरकार से लाभार्थियों को बड़ी उम्मीदें

जानें 6वीं क़िस्त कब होगी जारी:

लाडली बहन योजना के तहत 6वीं क़िस्त कब जारी होगी. इसके बारे में अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन केस लगाए जा रहे हैं कि इस इस हफ्ते या महीने के अंतिम हफ्ते में किसी भी दिन सरकारी लाडली बहनों के पैसे जारी कर सकती हैं.

आवेदन और पात्रता

लाडली बहन योजना का लाभ लेने के लिए महिला को महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा, महिला का नाम राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में होना चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें उनके परिवार की आय और अन्य विवरण भरे जाएंगे.

करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ले रहीं हैं लाभ:

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जानकारी के अनुसार लाडली बहन योजना  के तहत वर्तमान में करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है. हालांकि संख्या और बढ़ने वाले हैं. क्योंकि अभी लाखों फार्म के अभी चेक करना बाकी हैं. जो लाडली बहन योजना  के साइड पर चेक करने के लिए पड़े हैं.  लाडली बहन योजना के तहत पेंडिंग फ़ार्म को यदि अप्रूवेड होता है तो करीब फ़ार्म ढाई करोड़ हो सकते हैं.

सालाना बजट 46,000 करोड़ रुपये

'मुख्‍यमंत्री लाडकी बहिण' योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है. इस योजना के तहत, राज्य सरकार अब तक 1500 के हिसाब से पैसे दे रही हैं. जिस रकम को सरकार चुनाव के समय बढ़कर 21 करण की घोषणा की हैं. बढे हुए रकम नए साल पर मार्च महीने में पेश होने वाले बजट में के बाद से कहा जा रहा है कि लाभार्थियों को वे पैसे दिए जाएंगे.