Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहन योजना की e-KYC डेडलाइन खत्म होने के बाद लाखों लाभार्थी महिलाएं परेशान, क्या महाराष्ट्र सरकार देगी और एक मौका; जानें लेटेस्ट अपडेट
महाराष्ट्र की 'लाड़की बहन योजना' के तहत ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है. तकनीकी कारणों या अन्य वजहों से प्रक्रिया पूरी न कर पाने वाली लाखों महिलाएं अब सरकार से राहत की उम्मीद कर रही हैं.
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना' को लेकर राज्य भर में हलचल तेज है. योजना के तहत ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई है. समय सीमा खत्म होने के बाद अब उन लाखों महिलाओं की चिंता बढ़ गई है जो अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई थीं. इन लाभार्थियों को डर है कि केवाईसी के बिना उनकी आने वाली किस्तें रुक सकती हैं.
समय सीमा में हुआ था बदलाव
प्रशासन ने पहले ई-केवाईसी के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की थी. हालांकि, बड़ी संख्या में महिलाओं के बकाया आवेदनों और प्रक्रिया में आ रही चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था. सरकार का उद्देश्य था कि कोई भी पात्र महिला तकनीकी कारणों से इस लाभ से वंचित न रहे. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी, E-KYC पूरी कर चुकी महिलाओं की 17वीं किस्त के पैसे आने शुरू, ऐसे करें बैलेंस चेक
17वीं किस्त का वितरण शुरू
राज्य सरकार ने योजना की सफलता को देखते हुए भुगतान की प्रक्रिया जारी रखी है। अब तक 16 किस्तें सफलतापूर्वक महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर से ही लाभार्थियों के खातों में 17वीं किस्त के पैसे आने शुरू हो गए हैं. जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक है और केवाईसी पूर्ण है, उनके मोबाइल पर भुगतान के संदेश प्राप्त हो रहे हैं।
केवाईसी न होने से बढ़ी परेशानी
डेडलाइन खत्म होने के बावजूद लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनका ई-केवाईसी पेंडिंग है। इसके पीछे मुख्य कारण सर्वर डाउन होना, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट न होना और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी बताया जा रहा है.
अब ये महिलाएं सरकारी केंद्रों और बैंकों के चक्कर लगा रही हैं। इनकी मांग है कि पोर्टल को कुछ और दिनों के लिए खोला जाए ताकि वे अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें और उन्हें योजना का निरंतर लाभ मिलता रहे.
सरकार से एक और मौके की उम्मीद
सूत्रों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग को राज्य भर से हजारों शिकायतें और अनुरोध प्राप्त हुए हैं। लाभार्थी महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर मानवीय आधार पर इस डेडलाइन को कुछ दिनों के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि, अभी तक महाराष्ट्र सरकार या संबंधित विभाग की ओर से समय सीमा बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
जिन महिलाओं की केवाईसी पूरी हो चुकी है, वे अपना स्टेटस योजना की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर चेक कर सकती हैं.वहीं, जिनका केवाईसी अधूरा है, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपने नजदीकी 'सेतु' केंद्र या नागरिक सुविधा केंद्र से संपर्क में रहें, ताकि पोर्टल खुलते ही वे तुरंत आवेदन कर सकें।