Ladki Bahin Yojana e-KYC Correction: लाड़की बहनों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च तक ई-केवाईसी प्रक्रिया करें पूरी, नहीं तो अगली किस्त रुक सकती है

(Photo Credits File)

Ladki Bahin Yojana e-KYC Correction: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता को बिना किसी रुकावट जारी रखने के लिए सभी पात्र महिलाओं को, जिन्होंने अब तक अपना e-KYC नहीं कराया है या जिन्होंने गलती से गलत e-KYC किया है, 31 मार्च 2026 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.जिन लाभार्थियों का वेरिफिकेशन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं होगा, उन्हें अगले महीने से मिलने वाली राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है.

ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?

सरकार का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सीधे सही लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे. ई-केवाईसी के माध्यम से आधार कार्ड और बैंक खाते का मिलान किया जाता है. कई मामलों में आधार लिंक न होने या बैंक विवरण में तकनीकी त्रुटि होने के कारण भुगतान विफल हो जाता है. 31 मार्च तक की इस डेडलाइन का पालन करना उन सभी महिलाओं के लिए आवश्यक है जो इस योजना का लाभ उठा रही हैं.  यह भी पढ़े:  Ladki Bahin Yojana E-KYC Deadline: 31 मार्च तक पूरा करें वेरिफिकेशन, नहीं तो रुक सकती है ₹1500 की किस्त

वेरिफिकेशन प्रक्रिया कैसे पूरी करें?

लाभार्थी महिलाएं अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को नीचे दिए गए तरीकों से पूरा कर सकती हैं:

• नारी शक्ति दूत ऐप: अपने मोबाइल पर ऐप के माध्यम से आधार ओटीपी (OTP) का उपयोग करके वेरिफिकेशन किया जा सकता है.
• आधिकारिक पोर्टल: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और ई-केवाईसी विकल्प चुनें.
• नजदीकी केंद्र: आप अपने क्षेत्र के सेतु केंद्र, सीएससी (CSC) सेंटर या आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर भी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकती हैं.

इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए:

• आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है).
• योजना का आवेदन नंबर या मोबाइल नंबर.
• बैंक पासबुक (यह सुनिश्चित करें कि खाता सक्रिय है और आधार से जुड़ा है).

समय सीमा और प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी दिनों में पोर्टल पर तकनीकी दबाव बढ़ सकता है. 31 मार्च 2026 की समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल पर ई-केवाईसी की सुविधा अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है.