QuickLY
Socially
Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है. पिछले दो महीनों से अपनी किस्त का इंतजार कर रही करोड़ों महिलाओं के बैंक खातों में जल्द ही मार्च और अप्रैल महीने की संयुक्त राशि जमा की जाएगी. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, तकनीकी सुधार और डेटा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 मई 2026 तक पात्र महिलाओं के खाते में ₹3,000 की किस्त पहुंचने की पूरी संभावना है.
मार्च और अप्रैल की किस्तें एक साथ मिलेंगी
वित्तीय वर्ष की समाप्ति और ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन प्रक्रिया के कारण इस बार भुगतान में कुछ विलंब हुआ है. सरकार अब मार्च और अप्रैल दोनों महीनों का पैसा एक साथ भेजने की तैयारी कर रही है. प्रति माह ₹1,500 के हिसाब से कुल ₹3,000 की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाएगी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर प्रक्रिया में तेजी रही, तो मई की किस्त मिलाकर कुल ₹4,500 भी दिए जा सकते हैं, हालांकि अभी ₹3,000 पर अधिक ध्यान केंद्रित है.
ई-केवाईसी अनिवार्य, बड़ी संख्या में कटे नाम
योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था. इस प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों की छंटनी हुई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, लगभग 65 लाख लाभार्थियों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है. इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो आयकरदाता हैं या जिन्होंने गलत जानकारी देकर आवेदन किया था. अब केवल 1.81 करोड़ पात्र महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकेंगी.
ऐसे चेक करें अपना बैलेंस और स्टेटस
लाभार्थी महिलाएं घर बैठे अपना स्टेटस और बैलेंस चेक कर सकती हैं:
-
आधिकारिक पोर्टल: 'माझी लाडकी बहिन' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "Applicant Login" के जरिए अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर स्टेटस देखा जा सकता है.
-
नारी शक्ति ऐप: इस ऐप के माध्यम से भी लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति और ई-केवाईसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
-
बैंक बैलेंस: चूंकि पैसा डीबीटी के माध्यम से आता है, इसलिए अपने बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) चेक करें या बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाएं.
क्यों हुई भुगतान में देरी?
अधिकारियों के अनुसार, मार्च महीने में बजटीय ऑडिट और अप्रैल में ई-केवाईसी की लंबी प्रक्रिया के कारण भुगतान समय पर नहीं हो सका. इसके अलावा, हाल के स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता और प्रशासनिक व्यस्तताओं ने भी इस प्रक्रिया को प्रभावित किया था. अब 16 मई को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक के बाद भुगतान की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका भुगतान रोका जा सकता है. अतः सभी लाभार्थी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखना सुनिश्चित करें.