8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बढ़ी उम्मीदें, 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी बढ़ सकती है सैलरी, चेक डिटेल्स

8th Pay Commission: भारत में सातवें वेतन आयोग की 10 वर्षीय अवधि 31 दिसंबर, 2025 यानी 15 दिन बाद समाप्त होने जा रही है. इसके बाद आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी. क्योंकि केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा कर दी है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें दो मुख्य मुद्दों पर हैं. नई वेतन संरचना कब लागू होगी और इससे वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. इन दोनों प्रमुख बातों को वे जनना चाहते हैं.

सिफारिशें लागू करने में संभावित देरी

सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी हो सकती है. यदि इसे पीछे से लागू किया गया तो कर्मचारियों को काफी एरियर्स मिलने की संभावना है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा, क्या 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा आठवां वेतन आयोग? जानें ताजा अपडेट

आठवें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति

सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा कर दी है और इसके कार्यादेश (ToR) को अंतिम रूप दिया गया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित इस आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

2027 के अंत में लागू हो सकती हैं सिफारिशें

पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर, सिफारिशों की समीक्षा और अनुमोदन में आमतौर पर अतिरिक्त 3–6 महीने लगते हैं. इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में है, जबकि कई कर्मचारी इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद कर रहे थे.

संभावित वेतन बढ़ोतरी

बाजार विश्लेषकों, जिनमें एम्बिट कैपिटल शामिल है, ने आठवें वेतन आयोग के तहत लगभग 30–34% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर है, जो बेसिक पे को संशोधित करने में मदद करता है. अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, जिसमें कई प्रोजेक्शन्स 2.28 के आसपास हैं.

DA-DR को लेकर सरकर ने क्या कहा

पहले के वेतन आयोगों के विपरीत, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे या पेंशन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

DA और DR की स्थिति

केंद्र सरकार ने दोहराया है कि DA और DR हर छह महीने में अलग-अलग संशोधित होंगे, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) पर आधारित होगा. वर्तमान में DA और DR 55% है, जो हाल ही में दिवाली से पहले 3% की बढ़ोतरी के बाद लागू हुआ था.

सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर प्रभाव

एक लेवल 1 कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे 18,000 रुपये है, जिसमें DA और भत्तों सहित सकल मासिक वेतन लगभग 35,000 रुपये है। यदि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से कुल 34% वृद्धि होती है, तो संशोधित सकल वेतन लगभग 46,900 रुपये प्रति माह हो सकता है, यानी लगभग 11,900 रुपये की बढ़ोतरी

सरकार ने अब तक क्या कहा है

राज्यमंत्री (वित्त) पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. 8 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में दिए गए उत्तर में उन्होंने कहा कि लागू करने की तारीख और वित्तीय प्रावधान बाद में तय किए जाएंगे। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि आयोग अपनी methodology तय करेगा और अपनी रिपोर्ट गठन के 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा. आठवें वेतन आयोग का प्रभाव लगभग 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.