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7TH CPC News: कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. जिस वजह से लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की जेब पर बोझ घटा है. बीते कुछ समय में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), पेंशन आदि के संबंध में बड़े फैसले लिए हैं. इसके साथ ही साथ सरकार ने पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों (Retired Government Employees) को भी महंगाई राहत (डीआर) बढाकर और पेंशन नियमों (Pension Rules) को सरल बनाकर बड़ी राहत पहुंचाई. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब इस मांग पर लगने वाली है मुहर
पेंशन नियम में संशोधन-
हाल ही में सरकार ने कर्मचारी की मौत से जुड़े पेंशन के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं. इससे उनकी मृत्यु के बाद परिवार या आश्रितों को आसानी से पेंशन का लाभ मिल सकेगा. दरअसल, कर्मचारी के आश्रितों के लिए 'पेंशन के लिए 7 साल की सेवा' की शर्त को समाप्त कर दिया गया है. नए नियम के तहत, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी के सात वर्ष पूरे करने से पहले हो जाती है, तो परिवार या उसके आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी दिया जाएगा.
हाउस बिल्डिंग एडवांस-
सातवें वेतन आयोग के हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) के तहत जो सरकारी कर्मचारी अपना घर बनाना चाहते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा. एचबीए (House Building Advance) योजना के तहत सरकार 7.9% की ब्याज दर पर कर्मचारियों को आवेदन करने पर ऋण दे रही है. सरकार ने इस योजना की समय सीमा बढ़ा दी है, अब केंद्रीय कर्मचारी इसका लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा सकते है.
मकान किराया भत्ता-
इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में वृद्धि की है. डीए और डीआर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. डीए में बढ़ोतरी के साथ एचआरए (HRA) में भी बदलाव किया गया है. दरअसल, व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया है कि जब महंगाई भत्ता 25 फीसदी से अधिक होगा तो मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) संशोधित किया जाएगा. महंगाई भत्ते को एक जुलाई से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है, जिसके चलते एचआरए में भी संशोधन किया गया है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) में इजाफे (जुलाई 2021 के लिए) के साथ ही अपने मूल वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है. लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें झटका देते हुए हाल ही में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन (Basic Salary) में वृद्धि करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है.
