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7th Pay Commission: देशभर में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए आज (8 जनवरी) का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक चल रही है. इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के महंगाई भत्ते (डीए) और बेसिक सैलरी (Basic Salary) में बढोतर को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
नए साल के आगमन के साथ ही देशभर में कार्यरत लाखों सरकारी कर्मचारी केंद्र और अपने-अपने राज्य सरकारों से काफी उम्मीदे लगाए बैठे हैं. वर्तमान में सरकारी कर्मचारी और और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई यानि एक वर्ष में दो बार डीए (Dearness Allowance) में संशोधन करती है. यह संशोधन वर्तमान मंहगाई दर पर निर्भर करता है, क्योकि कर्मचारियों को बढती मंहगाई से निपटने के लिए यह भत्ता दिया जाता है. 7th Pay Commission: बजट सत्र 2020 से पहले मोदी सरकार 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा
उधर, केंद्रीय कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतन (बेसिक सैलरी) में बढ़ोतरी की उम्मीद लंबे समय से कर रहे है. अगर आज इस मांग को मंजूरी मिल जाती है तो करीब 50 लाख कर्मचारियों का वेतन आठ हजार रुपये तक बढ़ जाएगा. वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारियों को ग्रॉस सैलरी (Gross salary) में न्यूनतम वेतन के तौर पर 18,000 रुपए देती है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने साल 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. लेकिन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को मांग के अनुसार नहीं बढाया गया. आज कैबिनेट बैठक में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की उम्मीद भी कर्मचारियों को है. कर्मचारियों की मांग के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जा सकता है.
RCB