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7th CPC Latest News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए अहम खबर है. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को भले ही एक जुलाई से 28 फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) की सौगात मिली है, लेकिन यह खुशखबरी देने के बाद अब केंद्र सरकार ने एक झटका भी दिया है. एक नए अपडेट में सरकार ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन (Basic Salary) में वृद्धि करने पर विचार नहीं किया जा रहा है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब इस मांग पर लगने वाली है मुहर
हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है. बीते हफ्ते दिए गए इस लिखित उत्तर से यह भी स्पष्ट हो गया कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया था.
यह बात तब सामने आई जब वित्त मंत्रालय से पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर के अनुसार बढ़ाने पर विचार कर रही है.
सातवीं सीपीसी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर के इस्तेमाल से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. कर्मचारियों की बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन की गणना 2.57 से गुणा करके की जाती है जो कि महंगाई भत्ता (डीए), यात्रा भत्ता (टीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे भत्तों के अतिरिक्त होती है.
महंगाई भत्ते के साथ-साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ाने का आदेश दिया है. 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है, इसलिए नियमानुसार एचआरए का भी बढ़ना तय है. हालांकि यह बढ़ोतरी शहरों के ग्रेड के अनुसार होगी.
