7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर को लेकर सामने आई यह बड़ी अपडेट, जानें डिटेल्स
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC latest News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के लाभों की घोषणा का इंतजार कर रहे है. हालांकि नवीनतम अपडेट से पता चला है कि डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) को बहाल करने की प्रक्रिया सितंबर में शुरू की जाएगी. 7th Pay Commission: प्रमोशन को लेकर मोदी सरकार के मंत्री और सरकारी अधिकारियों के डेलिगेशन के बीच चर्चा, जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद

पहले की रिपोर्टों में बताया गया था कि केंद्र सरकार जुलाई महीने में डीए और डीआर को बहाल करेगी और लंबित डीए, डीआर एरियर को भी मंजूरी देगी. हालांकि अब तक वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया. इस वजह से डीए और डीआर को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई.

वित्त मंत्रालय ने 23 अप्रैल को जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तें नहीं मिलेंगी. हालांकि इस संबंध में जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने 26 जून को वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ एक बैठक की थी. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने कहा कि केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ डीए और डीआर मिलने में अभी कुछ और समय लगेगा.

नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (JCM) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा (Gopal Mishra) ने कहा था, "26 जून को हुई हमारी बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए और पेंशनभोगियों का डीआर लाभ सितंबर 2021 में फिर से शुरू किया जाएगा."

उल्लेखनीय है कि सितंबर में डीए और डीआर बहाल होने के बाद वित्त मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक प्रस्ताव भेजना होगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही डीए और डीआर में इजाफा होगा. हालांकि, शिव गोपाल मिश्रा ने आश्वासन दिया कि इस अवधि के एरियर को भी कर्मचारियों को दिया जाएगा. अप्रूवल प्रक्रिया के लिए अभी कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है.

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों के डीए में वृद्धि पर 30 जून 2021 तक के लिए रोक लगा दी थी.