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7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर इसी महीनें फैसला होने की पूरी संभावना है. साथ ही डीए बकाया (DA Arrears) पर भी आखिरी निर्णय आने वाले कुछ सप्ताह में हो जाएगा. डीए (Dearness Allowance) बकाया पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जेसीएम (JCM) के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक की तारीख तय हो गई है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने मिल सकती है डबल खुशखबरी, यहां जानिए डिटेल्स
रिपोर्ट्स के मुताबिक डीए बकाया को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा (Rajiv Gauba) की अध्यक्षता में 26 जून को अहम बैठक होगी. इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सदस्यों के साथ ही वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारी भी शामिल होंगे. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बकाया का भुगतान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired Employees) के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) लाभ एजेंडे में होंगे.
जेसीएम के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा (Shiva Gopal Mishra) के मुताबिक इस बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 7वें सीपीसी वेतनमान के तहत डीए और डीआर (महंगाई राहत) लाभों को लेकर चर्चा होगी. मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए डीए बकाया और डीआर बकाया भुगतान के बारे में सरकारी अधिकारीयों के साथ चर्चा करेंगे.
मिश्रा ने पहले कहा था कि जेसीएम ने केंद्र सरकार को डीए और डीआर बकाया का भुगतान किश्तों में करने का प्रस्ताव दिया था, यदि एक बार में संभव न हो तो. दरअसल कोरोना वायरस के प्रकोप से उभरे आर्थिक संकट के चलते केंद्र सरकार ने पिछले साल 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के डीए और डीआर की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी. हालांकि, अब हालात सुधरने के बाद सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का पूरा लाभ देने का ऐलान किया है.
