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7th CPC Latest News: डेढ़ साल के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को एक जुलाई 2021 से फिर बहाल कर दिया. जिसके बाद केंद्र के नक्शेकदम पर चलते हुए अब तक कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है. जबकि कई राज्यों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब इस मांग पर लगने वाली है मुहर
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को तुरंत एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है जिससे राज्य सरकार के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "केंद्र ने 14 जुलाई को मूल वेतन के डीए को 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत करने की घोषणा की। राज्य इसका पालन करेगा और मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग से इस पर तुरंत एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, ताकि बदलाव को जल्द से जल्द लागू किया जा सके." इस आदेश से राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में घोषणा की थी कि 1 जुलाई 2021 तक डीए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. जिस वजह से सरकारी कर्मचारी तीन वेतन वृद्धि से वंचित रह गए.
मध्य प्रदेश
वहीं, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दो साल की वेतनवृद्धि देने के आदेश जारी कर उनका दिल जीतने की कोशिश की है. राज्य के सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि बीते दो सालों से रुकी है. राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कर्मचारियों को एक जुलाई 2020 की बकाया और एक जुलाई 2021 को लगने वाले दो वेतन वृद्धियां एक साथ इसी माह देने के आदेश जारी किए हैं.
इस फैसले से सरकार पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये का हर माह अतिरिक्त भार पड़ेगा वहीं कर्मचारियों को मासिक रूप से अट्ठारह सौ से 45 सौ रुपये तक का लाभ भी होगा. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों ने राहत महसूस की है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण एक तरफ जहां कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रुकी थी, वहीं महंगाई भत्ते का भी इंतजार हो रहा है. वेतन वृद्धि के एरियर के संदर्भ में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है.
झारखंड
झारखंड सरकार ने इस वर्ष पहली जुलाई से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद में केन्द्र सरकार के हाल के फैसले के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया. यह फैसला इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी होगा.
कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने सोमवार को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें जारी करने का आदेश दिया जिसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर रोक कर रखा गया था. एक सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार को एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करते हुए प्रसन्नता है. तदनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2018 के संशोधित वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के मौजूदा 11.25 प्रतिशत से एक जुलाई, 2021 से संशोधित करके 21.50 प्रतिशत किया जाएगा.’’
राज्य सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों और सहायता प्राप्त उन शैक्षणिक संस्थानों के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को मौजूदा 11.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 21.50 प्रतिशत करने की भी घोषणा की जिनकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है. सरकार ने कहा कि ये आदेश यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर के वेतनमान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू हैं. साथ ही ये आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होंगे जो नियमित वेतनमान पर हैं.
हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीते हफ्ते राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की. प्रवक्ता ने बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई से प्रभावी होगी. उन्होंने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते में एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को लंबित डीए की वृद्धि भी शामिल है. प्रवक्ता के मुताबिक इस फैसले से राज्य के 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. वहीं, इससे राजकोष पर हर महीने 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
राजस्थान
राजस्थान सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए और डीआर 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का फैसला किया. महंगाई भत्ते की नई दर एक जुलाई, 2021 से प्रभावी होगी. इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 4000 करोड़ रुपये सालाना व्यय बढ़ेगा.
आम तौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को सालाना दो बार डीए बढ़ाया जाता है. लेकिन कोविड महामारी के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने खजाने पर वित्तीय भार को कम करने के लिए डीए और डीआर संशोधन को रोक दिया था, जो अब बहाल किया जा रहा है.
