7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते से जुड़े इस नियम को जानना है जरूरी, सैलरी पर पड़ता है असर
रुपया (Photo Credits: PTI)

7TH CPC Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के हित में एक और फैसला लेते हुए हाल ही में मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 34 प्रतिशत कर दिया. डीए और डीआर में यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है. इससे केंद्र सरकार के 1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा हुआ. 7th Pay Commission: डीए में बढ़ोतरी के बाद क्या अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी यह सौगात? जानें डिटेल्स

आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2022 से जारी करने को मंजूरी दे दी है. इसके तहत मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके.’’ यानी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की गणना केवल मूल वेतन (Basic Pay) पर की जाती है. यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Basic Pay) को उनके मूल वेतन का 34 फीसदी डीए के रूप में मिलेगा.

व्यय विभाग (डीओई) ने 31 मार्च 2022 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में बताया कि संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अर्थ है सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) में निर्धारित स्तर पर आहरित वेतन (Pay Drawn), लेकिन इसमें किसी भी तरह का स्पेशल पे शामिल नहीं होता है. ओएम (Office Memorandum) के अनुसार, महंगाई भत्ता मेहनताना का एक विशिष्ट तत्व बना रहेगा.

डीओई (Department of Expenditure) ने कहा कि महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है. वहीं, महंगाई भत्ते के बकाया (Arrears) का भुगतान मार्च 2022 के वेतन अदायगी की तिथि से पहले नहीं किया जाएगा.

ज्ञात हो कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से सरकारी खजाने पर 9,554.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. जबकि 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. इससे पहले, पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी.