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7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक अच्छी खबर है! मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाकर 34 फीसदी करने के बाद अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र जल्द ही कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ा सकती है. इस संबंध में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है ये बड़ी सौगात? मोदी सरकार लगा सकती है मुहर
केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियन लंबे समय से न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी.
दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा. वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन मिल रहा है, जिसे 3.68 प्रतिशत करने पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये हो जाएगा.
सातवीं सीपीसी के अनुसार, अभी अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) बतौर सैलरी हर महीने मिलेंगे. अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो जाता है तो वहीं सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) हो जाएगी.
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. इसके तहत प्रवेश स्तर के सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव आदि के लिए 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया.
