8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में देरी से लेवल-7 कर्मचारियों को ₹3.32 लाख तक का नुकसान! HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर पड़ सकता है बड़ा असर

8th Pay Commission Delay: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) का इंतजार कर रहे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. यदि नए वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है, तो खासकर पे लेवल-7 के कर्मचारियों को ₹2.25 लाख से ₹3.32 लाख तक का स्थायी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि संशोधित बेसिक सैलरी का एरियर बाद में मिल जाता है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) जैसी भत्तों का भुगतान आमतौर पर सरकार की अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही लागू होता है. ऐसे में देरी का सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ सकता है.

क्यों हो सकता है नुकसान?

7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है. ऐसे में 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख माना जा रहा है. लेकिन यदि सरकार इसकी अधिसूचना देर से जारी करती है, तो उस अवधि के दौरान बढ़े हुए HRA और TPTA का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलेगा.

बेसिक सैलरी का एरियर मिलता है, लेकिन भत्तों का नहीं

हर नए वेतन आयोग में संशोधित बेसिक पे का एरियर प्रभावी तिथि से दिया जाता है. हालांकि HRA, TPTA और महंगाई भत्ता (DA) जैसे भत्ते अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही लागू किए जाते हैं. यही वजह है कि आयोग लागू होने में जितनी अधिक देरी होगी, कर्मचारियों का नुकसान भी उतना ही बढ़ेगा.

लेवल-7 कर्मचारियों का संभावित गणित

मान लिया जाए कि 8वें वेतन आयोग में 2.1 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है और वर्तमान बेसिक सैलरी ₹44,900 प्रति माह है.

विवरण

7वां वेतन आयोग

अनुमानित 8वां वेतन आयोग

बेसिक पे

₹44,900

₹94,290

HRA (24%)

₹10,776

लगभग ₹22,630

HRA में मासिक बढ़ोतरी

-

लगभग ₹11,854

ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA)

₹3,600

लगभग ₹7,560

₹3.32 लाख तक कैसे पहुंच सकता है नुकसान?

यदि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना मई 2027 तक आती है, तो करीब 17 महीने की देरी होगी और HRA व TPTA में लगभग ₹2.25 लाख का नुकसान हो सकता है.

वहीं यदि अधिसूचना जनवरी 2028 तक आती है, यानी करीब 25 महीने की देरी होती है, तो यह नुकसान बढ़कर लगभग ₹3.32 लाख तक पहुंच सकता है.

कब तक आ सकती है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है. ऐसे में रिपोर्ट फरवरी से मई 2027 के बीच आने की संभावना है.

रिपोर्ट आने के बाद इसे सचिवों की समिति, मंत्रियों के समूह और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से गुजरना होगा. पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखते हुए अंतिम मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है. इसी कारण कर्मचारियों के बीच HRA और अन्य भत्तों को लेकर चिंता बढ़ रही है.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 03, 2026 03:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).