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7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के बड़ी राहत की खबर है. दरअसल कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते सरकार ने वेतन निर्धारण (Pay Fixation) की समय सीमा बढ़ा दी है. सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से समय सीमा का विस्तार करने का आग्रह किया था क्योंकि वे दिए गए समय अवधि में इससे जुड़े काम को पूरा करने में असमर्थ थे. केंद्र सरकार के इस फैसले से अब कर्मचारी यह चुनने में सक्षम हो जाएंगे कि वे पदोन्नति की तारीख के आधार पर या वेतन वृद्धि की तारीख के आधार पर निश्चित भुगतान चाहते हैं. 7th Pay Commission: नाइट ड्यूटी करने वाले इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने 15 अप्रैल को एक कार्यालय ज्ञापन (एमओ) जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वेतन निर्धारण की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है. सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद अब वेतन निर्धारण की समय सीमा को किसी भी हाल में नहीं बढ़ाया जाएगा.
केंद्र सरकार ने द्वारा यह निर्णय बड़ी संख्या में रेफेरेंस मिलने के बाद लिया गया. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को बीते 15 अप्रैल 2021 से अगले तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है. सरकार ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए सहूलियत देने के मकसद से डेडलाइन बढ़ाई गई है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के साथ-साथ पदोन्नति का फायदा मिल रहा है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से यात्रा भत्ते (टीए) में बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिल सकेगा. दरअसल कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) 25 प्रतिशत या उससे अधिक नहीं हुआ है, जो कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार टीए (Travel Allowances) में नई बढ़ोतरी के लिए आवश्यक था. चूंकि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उसके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से महंगाई भत्ते का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि टीए में भी बढ़ोतरी होगी.
