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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इन सबके बीच सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी संघ अपना वेतन बढ़ाने या 8वां सीपीसी लाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं. हालांकि तमाम खबरों के बीच सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू होने की किसी भी खबर से इनकार किया है. 7th Pay Commission: 18 महीने के DA Arrears पर बड़ी खबर, कर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्यूज.
इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन सीमा 18,000 रुपये है. अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है. केंद्र सरकार के कर्मचारी मांग करते रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए.अगर सरकार मांग को मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.
कई रिपोर्टों के अनुसार, सरकार की 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग लागू करने की कोई योजना नहीं है. इसके स्थान पर सरकार एक नई प्रणाली लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़े. कथित तौर पर, सिस्टम को 'स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली' (Automatic Pay Revision System) कहा जाएगा.
नई व्यवस्था के तहत यदि सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से होता है तो वेतन में ऑटोमैटिक संशोधन होगा. अगर नई व्यवस्था को मंजूरी मिलती है तो इस फैसले से 68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. हालांकि, सरकार की ओर से अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है.
