QuickLY
Socially
भारत सरकार ने देश में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि एलपीजी और पीएनजी दोनों की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर है. सरकार ने कहा कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाकर लोगों में डर और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. LPG Booking Rules: क्या बदल गए रसोई गैस बुकिंग के नियम? सरकार ने रिपोर्टों को बताया 'भ्रामक', रिफिल मानदंडों पर दी बड़ी सफाई
सरकार के मुताबिक, देश में ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार लगातार हो रहा है. वर्ष 2014 में जहां 57 भौगोलिक क्षेत्रों में गैस वितरण की सुविधा थी, वह अब बढ़कर 300 से अधिक क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है. वहीं घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या भी 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है. यह वृद्धि किसी संकट का परिणाम नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है.
सरकार ने साफ किया कि एलपीजी खत्म होने की वजह से पीएनजी को बढ़ावा दिए जाने का दावा पूरी तरह गलत है. एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है और आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से काम कर रही है. पीएनजी को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यह घरों के लिए अधिक सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है.
भ्रामक खबरों पर सरकार की सख्त चेतावनी
मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो और पोस्ट्स पर चिंता जताई है, जिनमें गलत तरीके से कतारों की तस्वीरें, विदेशी खबरों के फुटेज और फर्जी दावों के जरिए भारत में ईंधन संकट की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है. कुछ पोस्टों में सरकारी आदेशों जैसे प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश और एलपीजी नियंत्रण आदेश को गलत तरीके से आपातकालीन स्थिति का संकेत बताया जा रहा है, जबकि ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं.
दुष्प्रचार फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है. जो लोग जानबूझकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे ईंधन और गैस की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें.