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नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के मौजूदा हालत की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य से अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से स्थिति सामान्य हो चुकी है. जम्मू-कश्मीर में आज सभी 195 थानों में कहीं पर धारा-144 नहीं है. सिर्फ एहतियात के तौर पर रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ थानों में लागू किया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जहां तक इंटरनेट सेवाओं को लागू करने का सवाल है तो उचित समय पर वहां के प्रशासन की सिफारिश के आधार पर कदम उठाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कश्मीर में पड़ोसी देश के द्वारा बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती है और वहां की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को देखकर ही ये निर्णय लिया जा सकता है. जब जम्मू-कश्मीर के प्रशासन को उचित समय लगेगा तो वो मीटिंग करके बताएंगे तब इस पर हम निर्णय लेंगे. कश्मीर में पाबंदियां: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-मुद्दे की गंभीरता के बारे में जानते हैं
वर्तमान समय में जम्मू-कश्मीर में सभी 93,247 लैंडलाइन शुरू हो चुकी हैं. जबकि 59 लाख मोबाइल चालू हैं और अति आवश्यक कार्यों के लिए 10 जिलों में 280 ई-टर्मिनल भी बनाए गए हैं. माहौल बिगाड़ने की कोशिशों को रोकने लिए प्रीपेड मोबाइल सेवा और इंटरनेट सेवा पांच अगस्त से बंद की गई थी.
अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को लेकर देश-दुनिया में कई तरह की भ्रांतिया फैली हुई है. हकीकत यह है कि राज्यभर में 5 अगस्त के बाद से पुलिस फायरिंग की वजह किसी की जान नहीं गई है. साथ ही पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी लगाम लगा है. सभी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र के अलावा स्कूल भी खुल चुके है. सभी बैंक अच्छे तरीके से चल रहे है.
राज्यसभा में JK की स्थिति पर चर्चा करते गृहमंत्री अमित शाह-
उल्लेखनीय है कि कश्मीर घाटी में करीब तीन महीने के बाद मंगलवार को सभी स्कूल खुले. जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के बाद से स्कूल बंद थे. सोमवार को शहर और घाटी के कई अन्य इलाकों में सार्वजनिक यातायात साधन में बेहद सुधार देखा गया. वहीं रविवार को श्रीनगर से बनिहाल रेल सेवा भी बहाल कर दी गई है. जो कि तीन अगस्त से सुरक्षा कारणों से निलंबित थी.
