नागरिकता कानून: हिंसा रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry)  ने सोमवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हिंसा रोकने तथा जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को कहा. मंत्रालय ने एक परामर्श में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सोशल मीडिया (Social Media) पर फर्जी खबरों और अफवाहों के खिलाफ भी कार्रवाई को करने को कहा, जिनसे हिंसा भड़क सकती है. संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं.

संसद ने पिछले सप्ताह ही नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन गया. मंत्रालय ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने की घटनाओं के मद्देनजर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया गया है. यह भी पढ़े: प्रियंका गांधी का धरना खत्म: नागरिकता कानून को बताया तानाशाही, PM मोदी से हिंसा पर मांगा जवाब

परामर्श में कहा गया, ‘‘यह जरूरी है कि हिंसा रोकने, नागरिकों की जान की हिफाजत करने और संपत्तियों को नुकसान होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं,’’ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से कानून व्यवस्था, शांति और अमन-चैन बनाये रखने के लिए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया गया है.