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काठमांडू : नेपाल सरकार ने अमेरिका से हथियार आयात करने रास्ते की कानूनी अड़चनों को दूर कर दिया है. भुगतान के तरीके पर मतभेदों के बाद एक साल से अधिक समय से लंबित मामले पर अब जाकर मंजूरी प्रदान की गई है. 'काठमांडू पोस्ट' ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा कि 6,000 से अधिक राइफल खरीदने की योजना में देरी हुई क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने पूरा भुगतान एक ही बार में मांगा था. यह देश में खरीद कानून के खिलाफ था, जिसके अंतर्गत भुगतान तीन चरणों में ही किया जा सकता था.
लेकिन, गुरुवार को अधिकारियों ने कहा कि पिछले महीने किए गए एक फैसले में मंत्रिमंडल द्वारा कानूनी बाधाओं को दूर कर दिया गया है. काठमांडू पोस्ट से रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता बाबू राम गौतम ने गुरुवार को कहा, "अब भुगतान अमेरिकी सेना की मांग के अनुसार किया जा सकता है."
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गौतम ने कहा कि केवल अमेरिकी सेना ही राइफल्स के तीन वेरिएंट का उत्पादन करती है, इसलिए आयात बिना बोली के सीधा एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच किया जाएगा. नेपाल सरकार ने महीनों तक अमेरिकी अधिकारियों को तीन बार में भुगतान प्राप्त करने के लिए मनाने की कोशिश की. पिछले दिसंबर में विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली की वाशिंगटन डी.सी. की यात्रा के दौरान भी इसे एजेंडे में शामिल किया गया था.
