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नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर राजधानी शहर में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) के लिए विशेष विकास कार्यों के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) को 927 करोड़ रुपये का अनुदान देने की मांग की है. वित्त मंत्री को लिखे पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि यह बहुत खुशी की बात है कि भारत जी-20 बैठक की मेजबानी कर रहा है. हम दिल्लीवासियों के लिए यह खुशी की बात है कि जी-20 की ज्यादातर महत्वपूर्ण गतिविधियां दिल्ली में ही होने जा रही हैं. दिल्ली सरकार इस जी-20 बैठक के आयोजन को सफल बनाने की दिशा में भारत सरकार (Government Of India) का पूरा सहयोग करेगी.
इस दिशा में, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों ने बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर प्रमुख जी-20 कार्यक्रम स्थलों के आस-पास के विशिष्ट इलाकों के सौंदर्यीकरण और दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर इस अवसर पर कुछ विशिष्ट गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है. Amit Shah Video: अमित शाह ने देवघर रैली में CM हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे, कहा- झारखंड में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार को जी-20 की विशेष तैयारियों के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए 927 करोड़ रुपये की जरूरत है. सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी लगातार इन प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं और जी-20 की तैयारियों के लिए इन सभी प्रयासों और कार्यक्रमों पर सहमति भी जताई है.
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप पहले से ही जानती हैं कि भारत सरकार केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में दिल्ली सरकार को कोई पैसा नहीं दे रही है और यहां तक कि दिल्ली सरकार को भी भारत सरकार से कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जाता है. यहां तक कि देश के सभी राज्यों के नगर निगमों को उनकी आबादी के हिसाब से दी जाने वाली राशि भी दिल्ली नगर निगम को नहीं दी जाती है. ऐसे में जाहिर है कि दिल्ली सरकार के लिए अपने नियमित सीमित संसाधनों से जी-20 बैठक की तैयारियों के लिए अतिरिक्त 927 करोड़ रुपये खर्च करना आसान नहीं होगा.
इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जी-20 बैठक के महत्व और दिल्ली में इसके आयोजन को सफल बनाने की तैयारी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए आवश्यक 927 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएं. यह दिल्ली सरकार को इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करने में मदद करेगा.
