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2025 personal finance updates: कुछ पलों में साल 2024 की विदाई और नये वर्ष 2025 का आगाज होगा. नये साल से भारत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण नियम एवं परिवर्तन लागू होने वाले हैं. ये सरकारी नीतियां घरों, व्यवसायों, यात्रियों एवं वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है. मु
ख्य परिवर्तनों में वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, ईपीएफओ, सावधि जमा, यूपीआई और अन्य के लिए नए नियम शामिल होंगे. इन बदलाव के बारे में जानकारी न होने से महत्वपूर्ण समय-सीमाएं छूट सकती हैं, और संभव है उपयुक्त योजनाओं के लाभों से वंचित हो जाएं, जिसके लिए पछतावा हो सकता है. जानें कहां-कहां क्या बदलाव हो रहा है.. ये भी पढ़े:Budget 2024: गरीब, महिला, युवा और किसान पर सरकार का फोकस, वित्त मंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान
2025 के लिए नवीनतम वित्तीय परिवर्तन इस प्रकार हैं:
सावधि जमा (Fixed Deposit) में परिवर्तन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट नियमों में बदलाव किया है. नये FD नियम पहली जनवरी 2025 से लागू होंगे.
आरबीआई दिशानिर्देश (Guidelines) सार्वजनिक जमा स्वीकार करने, तरल संपत्ति का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखने और सार्वजनिक जमा चुकाने जैसी शर्तों से संबंधित हैं.
वीजा में बदलाव
जो भारतीय थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में वीजा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अगले साल लागू होने वाले वीजा दिशानिर्देशों के नए अपडेट के बारे में पूर्व जानकारी पहले से प्राप्त कर लेना होगा.
RuPay क्रेडिट कार्ड धारकों की लाउंज एक्सेस नीति
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनसीपी) द्वारा RuPay क्रेडिट कार्डधारकों के लिए अद्यतन दिशा निर्देश 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगे. संशोधित नीति विशेष हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस के लिए टियर-आधारित खर्च मानदंड पेश करेगी.
बैंकेक्स, सेंसेक्स 50 मासिक समाप्ति
सेंसेक्स, बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों की समाप्ति तिथियां 1 जनवरी, 2025 से संशोधित की जाएंगी. 28 नवंबर को बीएसई द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार, सेंसेक्स के साप्ताहिक अनुबंध 1 जनवरी, 2025 से प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार से मंगलवार को समाप्त होंगे.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सीपीपीएस को ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सीआईटीईएस 2.01 के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2025 की लक्ष्य परिचालन तिथि के साथ लागू करने की तैयारी है.
यूपीआई भुगतान
आरबीआई, 1 जनवरी 2025 से तीसरे पक्ष के यूपीआई अनुप्रयोगों (Applications) के माध्यम से पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए यूपीआई भुगतान सक्षम करेगा. यह कदम ग्राहकों के लिए बेहतर लचीलापन सुनिश्चित करेगा.
थाईलैंड की ई-वीज़ा प्रणाली
पहली जनवरी से किसी भी देश के आगंतुक आधिकारिक वेबसाइट www.thaievisa.go.th के जरिये थाईलैंड ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे पहले, ई-वीज़ा प्रणाली केवल विशिष्ट क्षेत्रों के यात्रियों के लिए उपलब्ध थी. इस विस्तार से प्रक्रिया सरल हो जाएगी और सभी देशों के आवेदकों को वीज़ा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने की अनुमति मिल जाएगी. इस बदलाव से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों, विशेषकर भारतीयों के लिए थाईलैंड की यात्रा आसान हो जाएगी.
नए अमेरिकी वीज़ा नियुक्ति नियमों को कम किया जाएगा
1 जनवरी, 2025 से, भारत में अमेरिकी दूतावास गैर-अप्रवासी वीजा आवेदकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार नियुक्तियों को पुनर्निर्धारित करने की अनुमति देगा. आगे के पुनर्निर्धारण के लिए पुनः आवेदन और शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी.
