Government Decision: किसानों के लिए खुशखबरी! अब सेतु केंद्र और तहसील ऑफिस जाने की जरुरत नहीं, व्हाट्सएप पर मिलेंगे खेत के सातबारा समेत कई दस्तावेज

मुंबई, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य में किसानों के लिए अब डिजिटल सुविधा शुरू की है. अब जमीन से जुड़े सातबारा समेत ज्यादातर दस्तावेज अब व्हाट्सएप पर किसानों को मिलेंगे.

यह योजना 15 जुलाई 2025 से प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी और 1 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में लागू होगी. इससे किसानों को कागजों के लिए सेतु केंद्रों और तलाठी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.इस डिजिटल सेवा के तहत किसानों को मात्र 15 रुपये में उनके ज़रूरी दस्तावेज सीधे व्हाट्सएप पर मिल सकेंगे. इससे समय, मेहनत और पैसे तीनों की बचत होगी.

किसानों को कई महीनों तक दस्तावेज के लिए तहसील ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ता था. लेकिन अब उन्हें तुरंत सभी दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे. ये भी पढ़े:Farmers Will Get Bonus: धान उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी! 2 दिन में अकाउंट में आएंगे बोनस के पैसे, गोंदिया जिले में सबसे ज्यादा लाभार्थी

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

इस सेवा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को महाभूमि पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा. इसके लिए एक बार 50 रुपये का शुल्क देना होगा और जमीन की मिल्कियत का प्रमाण अपलोड करना होगा.

फर्जीवाड़ा होगा बंद

इस सुविधा से फर्जी दस्तावेजों का खतरा कम होगा और दस्तावेज सीधे संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर भेजे जाएंगे. पूरा सिस्टम पारदर्शी रहेगा, जिसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी.