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नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) आज मंगलवार राज्यसभा में पेश किया जाएगा. यह बिल बीते 8 जनवरी को लोकसभा में पास कराया गया था. बता दें कि इस बिल का उत्तर-पूर्व राज्यों में भारी विरोध हो रहा है. पूर्वोत्तर के बीजेपी शासित दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी इस बिल का विरोध कर रहें हैं. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया है और केंद्र सरकार से इस बिल में छूट की मांग की है. सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 30 मिनट तक चली.
इस मुलाकात में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस बिल के राज्यसभा में पारित न होने करने की गुजारिश की. राजनाथ सिंह ने दोनों मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिलाया कि इस बिल से पूर्वोत्तर के लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे. इस बिल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे.
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि कि यह विधेयक सिर्फ असम के लिए या किसी खास देश से आने प्रवासियों की बेहतरी के लिए नहीं है. यह बिल उन प्रवासियों के लिए भी है, जो पश्चिमी सीमाओं से आए हैं और राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में बस गए हैं. मै सभी को विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि एनआरसी से किसी भी भारतीय को बाहर नहीं किया जाएगा. सभी को अपनी नागरिकता का दावा करने का पूरा मौका दिया जाएगा. यदि किसी का नाम छुट जाता है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. उनको दोबारा से सूचि में नाम डलवाने को लेकर मौका दिया जाएगा.'
