देश में नागरिकता संशोधन कानून और NRC का विरोध, कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में आंदोलनों और प्रदर्शनों को देखते हुए गुरुवार को प्रशासन हाईअलर्ट पर है और दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में विपक्ष तथा विभिन्न संगठनों ने आज इस कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है. दिल्ली में, प्रशासन ने मध्य दिल्ली स्थित लाल किला से एक विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी और क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके बावजूद विभिन्न संगठनों के लाल किला की ओर जाने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी जाम लग गया है. बिहार के विभिन्न भागों में बंद के कारण आम जनजीवन प्रभावित होना शुरू हो गया है.  हाजीपुर, पूर्णिया और आरा जिलों में सड़कें अवरुद्ध कर दी गई हैं.राज्य में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कें अवरुद्ध करने से यातायात बंद हो गया है. बिहार में कई स्थानों पर रेल सेवा भी प्रभावित हुई है.

इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित कर्नाटक के बेंगलुरू तथा कुछ अन्य स्थानों पर गुरुवार सुबह छह बजे से 21 दिसंबर की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस ने राज्य में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया है. सीएए के विरोध में पिछले सप्ताह से पूर्वोत्तर तथा देश के अन्य भागों में व्यापक प्रदर्शन चल रहा है. यह भी पढ़े: नागरिकता संशोधन कानून: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी में आगजनी के लिए 3 FIR दर्ज, 6 गिरफ्तार 

यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना सह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं. दिल्ली में यह विरोध प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गए और अब विभिन्न स्थानों पर सुलग रहे हैं। इस दौरान कई मामले दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है.