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समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोदी सरकार ने एक आदेश जारी कर सेना की कैंटीन को आयातित सामान नहीं खरीदने को कहा है. सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए देश भर में 4,000 सेना कैंटीनों से रियायती कीमतों पर खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, शराब और अन्य सामान खरीदे जाते हैं. प्रतिबंधित आयातित वस्तुओं की सूची में विदेशी शराब शामिल होने की संभावना है. यह आदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर को जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि भविष्य में, "प्रत्यक्ष आयातित वस्तुओं की खरीद नहीं की जाएगी", रायटर ने बताया. आदेश में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कौन से विदेशी उत्पाद नहीं खरीदे जाने चाहिए. इस आदेश में कहा गया था कि इस मुद्दे पर मई और जुलाई में सेना, वायु सेना और नौसेना के साथ चर्चा की गई थी और यह निर्देश स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: मोदी सरकार का बड़ा फैसला- अर्द्धसैनिक बल अब पहनेंगे खादी की वर्दी, कैंटीन में दी जाएगी ये सभी सुविधाएं
सरकार द्वारा फंड किए जाने वाले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (IDSA) के अगस्त के एक शोध के अनुसार, आयातित उत्पाद डिफेन्स स्टोर्स में कुल बिक्री मूल्य का लगभग 6-7 प्रतिशत कमाते हैं. भारत के गृह मंत्रालय ने पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) कैंटीन के माध्यम से केवल "स्वदेशी" या स्थानीय उत्पादों की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है. फैसले की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की.
इसके बाद, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार निकाय के तहत देश के व्यापक नेटवर्क सीएपीएफ कैंटीन फंक्शन ने तत्काल प्रभाव से सभी श्रेणियों के लिए सभी इंडेंट और आपूर्ति के आदेश "होल्ड पर रख दिए हैं और "स्वदेशी" सामान के बिक्री के आदेश दिए हैं. पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 20 भारतीय जवानों की मौत हो गई. भारत सरकार ने चीनी व्यवसायों और निवेशों को रोकने के लिए कई उपाय किए. इसमें टिक्कॉक और PUBG जैसे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध शामिल है.
