जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म करने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पेश करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा करते है उनके आदेश के बाद अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन विधेयक को विचार के लिए रखा जाए. अमित शाह ने सदन में कहा जम्मू और कश्मीर के लिए जान दे देंगे. बता दें कि इस प्रस्ताव को सोमवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है.
लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा जारी है. शाह ने कहा कि राज्यसभा के बाद इस विधेयक को यहां लाया गया है. अमित शाह ने कहा कि सदन को जम्मू- कश्मीर के लिए कानून बनाने का पूरा हक है. शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न है और हमेशा रहेगा. शाह ने कहा कि हर हिंदुस्तानी अब कश्मीर की नई कहानी लिखेगा. हमें जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता.
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लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा-
Union Home Minister Amit Shah moves the resolution to revoke #Article370 in Jammu and Kashmir, in Lok Sabha. pic.twitter.com/aRzAMul64G
— ANI (@ANI) August 6, 2019
अमित शाह ने कहा कि क्या कांग्रेस PoK को भारत का हिस्सा नहीं मानती है. लेकिन हम इसके लिए जान देने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मतलब Pok और अक्साई चीन से भी है क्योंकि इसमें दोनों समाहित हैं. गृह मंत्री ने कहा कि आज के प्रस्ताव और बिल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे और यह महान सदन इस पर विचार करने जा रहा है.
अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति को धारा 370 खत्म करने का पूरा अधिकार है. अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति ने कल एक संवैधानिक आदेश जारी किया है जिसके तहत भारत के संविधान के सारे अनुबंध जम्मू कश्मीर में लागू होंगे. साथ ही जम्मू कश्मीर को मिलने वाले विशेष अधिकार भी नहीं रहेंगे और पुनर्गठन का बिल भी लेकर आया हूं.