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8th Pay Commission Update: भारत भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के विकासक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. नवीनतम अनुमानों के अनुसार, अगले वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है. हालांकि कागजों पर इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि संशोधित वेतन का वास्तविक भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में पहुंचने में 2026 के अंत या वित्तीय वर्ष 2026-27 तक का समय लग सकता है.
30-34% तक बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन
'एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग से सरकारी वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है. इस बदलाव का सीधा लाभ लगभग 1.1 करोड़ लाभार्थियों (कर्मचारियों और पेंशनभोगियों) को मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि पिछले वेतन आयोगों की तुलना में अधिक या उसके बराबर हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकारी कर्मचारियों- पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार के बनेंगे बड़े माध्यम, बदलेगी लाइफस्टाइल!
भुगतान में देरी की संभावना क्यों?
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले वेतन आयोगों के अनुभवों को देखते हुए, सिफारिशों के लागू होने और वास्तविक भुगतान के बीच समय का अंतर रहता है. जेनजेड-सीएफओ (GenZCFO) के संस्थापक सीए मनीष मिश्रा के अनुसार, भले ही प्रभावी तिथि जनवरी 2026 हो, लेकिन पे-मैट्रिक्स के निर्धारण और एरियर (Arrears) की गणना में समय लगने के कारण बढ़ा हुआ वेतन मिलने में कुछ महीनों की देरी हो सकती है.
फिटमेंट फैक्टर और पे-मैट्रिक्स पर टिकी नजर
अंतिम वेतन वृद्धि कई प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सबसे महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, भत्तों (Allowances) में संशोधन और पे-मैट्रिक्स में होने वाले बदलाव भी अंतिम सैलरी तय करेंगे. वर्तमान में देश में लगभग 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं. इनमें पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं.
प्रश्नावली जमा करने की समय सीमा बढ़ी
8वें वेतन आयोग की परामर्श प्रक्रिया वर्तमान में जारी है. सरकारी पोर्टल 'MyGov' के माध्यम से 8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है. विभिन्न कर्मचारी संघ और हितधारक इस समय सीमा के भीतर अपने सुझाव और मांगें सरकार के समक्ष रख सकते हैं, जिसके आधार पर आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा.