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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का ऐलान किया था और अब जल्द ही इस पर अगला बड़ा ऐलान हो सकता है. आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में इजाफा होना तय है.
कब से मिल रही है सातवें वेतन आयोग की सैलरी?
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर वेतन पा रहे हैं, जिसे वर्ष 2016 में लागू किया गया था. उस समय न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था. अब करीब 10 साल बाद, फिर से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की तैयारी है.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर होता है. यह एक तरह का गुणनांक (Multiplier) होता है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था.
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये थी, तो नई सैलरी 10,000 रुपये × 2.57 = 25,700 रुपये हो गई थी.
अब 8वें वेतन आयोग को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है. अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये (लेवल 1) है, तो अब नई सैलरी 18,000 रुपये × 1.92 = 34,560 रुपये तक हो सकती है.
इस तरह से देखें तो लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में करीब 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही, टेक-होम सैलरी (हाथ में आने वाली सैलरी) में लगभग 40% तक का इजाफा संभव है. हालांकि, अभी इस पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वेतन आयोग में 'लेवल' क्या होता है?
सरकार ने 2016 में 'पे मैट्रिक्स' (Pay Matrix) सिस्टम लागू किया था, जिसमें सैलरी को लेवल 1 से लेवल 18 तक बांटा गया है.
- लेवल 1: चपरासी, क्लर्क, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) जैसे पद.
- लेवल 18: कैबिनेट सचिव जैसे सर्वोच्च अधिकारी.
फिटमेंट फैक्टर पर अभी नहीं हुआ है आधिकारिक ऐलान
हालांकि, 1.92 फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल यह आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं. अगर यह वेतन आयोग लागू होता है, तो इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा.