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पटना: नए साल के आगाज से पहले बिहार (Bihar) के सरकारी शिक्षकों को गुड न्यूज मिली है. राज्य सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुरूप (संशोधित) सैलरी में भारी बढ़ोतरी देने का फैसला किया है. शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका फायदा नवंबर महीने से ही मिलेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी के सिलसिले में एक हफ्ते के अंदर राशि का ब्योरा उपलब्ध कराने का आदेश सभी विश्वविद्यालयों को दिया है. बताया जा रहा है कि जिसके आधार पर 20 नवंबर तक नए वेतनमान की पूरी राशि जारी की जाएगी. 7th Pay Commission: यहां सरकारी टीचरों की बल्ले-बल्ले, जल्द सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी
इस फैसले से सभी विश्वविद्यालयों में करीब आठ हजार शिक्षकों और 15 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. अधिसूचना के अनुसार इसके लागू होने से सैलरी में 18 फीसद तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. मौजूदा समय में राज्य में छठा वेतनमान ही शिक्षकों और कर्मियों दिया जा रहा है.
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने लाखों शिक्षकों की मांग को पूरा करते हुए सातवां वेतन आयोग (संशोधित) लागू किया. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के अनुरूप यूजीसी का संशोधित वेतनमान पश्चिम बंगाल के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों को दिया जाएगा. इस फैसले से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा.
