पूर्व भारतीय ऑलराउंडर दिनेश मोंगिया ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. बता दें कि साल 2003 में वर्ल्ड कप उपविजेता टीम के सदस्य रहे थे. इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली थे.

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी ब्याज दिया जाएगा. इससे पहले, इंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) के निर्णय लेनेवाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65 फीसदी करने का फैसला किया था.

भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा से संबंधित बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नवलखा द्वारा अपील किए जाने की संभावना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिवाद याचिका दायर की है. इससे पहले उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिसा मामले में नवलखा के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था.

दायर की गई याचिका का मतलब यह है कि सरकार अदालत से आग्रह करती है कि वह उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न करे.

(IANS इनपुट के साथ)

शिमला: हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी के 400 से ज्यादा छात्र हड़ताल पर हैं. आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है. ये छात्र सालाना 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस में कटौती और कॉलेज परिसर में उचित होस्टल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं.


 

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत ने 1 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जाए. अगर डॉक्टर कहते हैं कि डीके शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है तो उन्हें भर्ती किया जा सकता है, नहीं तो उन्हें छुट्टी दे दी जा सकती है और तिहाड़ जेल में ले जाया जा सकता है.

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नई दिल्ली: कर्नाटक में 17 बागी विधायकों को दलबल कानून के तहत अयोग्य करार दे दिया गया था. जिन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी. जिस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है. इस याचिका को कांग्रेस के रमेश जरखिहोली, महेश कुमाथल्ली और निर्दलीय विधायक आर शंकर समेत 17 विधायकों ने याचिका दायर की है. कोर्ट में दायर याचिका में उनकी तरफ से कहा है कि स्पीकर ने बिना तय प्रक्रिया का पालन किए ही उन्हें विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य करार दिया गया है. जो एक तरह से उनका यह फैसला न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि स्पीकर की राजनीतिक दुर्भावना को दिखाता है. इसलिए कोर्ट स्पीकर के आदेश को रद्द करे. बता दें कि अयोग्य करार दिए गए विधायकों में कांग्रेस, जेडीएस और निर्दलीय तीनों के विधायक शामिल हैं.

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वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर समय मांगा है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को उनकी मुलाकत प्रधानमंत्री से हो सकती है. प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगने को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए मजाक उड़ाया है. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मौकापरस्ती की राजनीति का बेहतरीन उदाहरण है. वे खुद को और अपनी पार्टी के नेताओं को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के शिकंजे से बचाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर समय मांगा है.