The Government Railway Police (GRP) and Railway Protection Force (RPF) are conducting joint operations to search for any suspicious elements within the premises of railway stations in the state. https://t.co/GTBBHklduf— ANI (@ANI) September 17, 2019
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर दिनेश मोंगिया ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. बता दें कि साल 2003 में वर्ल्ड कप उपविजेता टीम के सदस्य रहे थे. इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली थे.
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी ब्याज दिया जाएगा. इससे पहले, इंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) के निर्णय लेनेवाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65 फीसदी करने का फैसला किया था.
Haryana: 5 bodies found at an under-construction building site in Jhajjar; police investigation underway— ANI (@ANI) September 17, 2019
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर दिनेश मोंगिया ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. बता दें कि साल 2003 में वर्ल्ड कप उपविजेता टीम के सदस्य रहे थे. इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली थे.
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 फीसदी ब्याज दिया जाएगा. इससे पहले, इंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) के निर्णय लेनेवाले शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65 फीसदी करने का फैसला किया था.
Haryana: 5 bodies found at an under-construction building site in Jhajjar; police investigation underway— ANI (@ANI) September 17, 2019
भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा से संबंधित बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नवलखा द्वारा अपील किए जाने की संभावना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिवाद याचिका दायर की है. इससे पहले उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिसा मामले में नवलखा के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था.दायर की गई याचिका का मतलब यह है कि सरकार अदालत से आग्रह करती है कि वह उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न करे.(IANS इनपुट के साथ)
Swati Bidhan Baruah, Assam's 1st transgender judge&a petitioner in the matter of exclusion of around 2,000 transgenders from NRC: NRC wasn't inclusive for transgenders&forced them to accept male or female as their gender. We're hoping SC will take into consideration our petition. https://t.co/jelhZ7nXDR— ANI (@ANI) September 17, 2019
Aishe Ghosh (Students’ Federation of India) elected as JNUSU President, Saket Moon (Democratic Students’ Federation) as Vice President, Satish Chandra Yadav (All India Students’ Association) as General Secretary & Mohd Danish (All India Students’ Federation) as Joint Secretary. https://t.co/sc9uxwbTmX— ANI (@ANI) September 17, 2019
भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा से संबंधित बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नवलखा द्वारा अपील किए जाने की संभावना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिवाद याचिका दायर की है. इससे पहले उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिसा मामले में नवलखा के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था.दायर की गई याचिका का मतलब यह है कि सरकार अदालत से आग्रह करती है कि वह उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न करे.(IANS इनपुट के साथ)
Swati Bidhan Baruah, Assam's 1st transgender judge&a petitioner in the matter of exclusion of around 2,000 transgenders from NRC: NRC wasn't inclusive for transgenders&forced them to accept male or female as their gender. We're hoping SC will take into consideration our petition. https://t.co/jelhZ7nXDR— ANI (@ANI) September 17, 2019
Aishe Ghosh (Students’ Federation of India) elected as JNUSU President, Saket Moon (Democratic Students’ Federation) as Vice President, Satish Chandra Yadav (All India Students’ Association) as General Secretary & Mohd Danish (All India Students’ Federation) as Joint Secretary. https://t.co/sc9uxwbTmX— ANI (@ANI) September 17, 2019
शिमला: हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी के 400 से ज्यादा छात्र हड़ताल पर हैं. आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है. ये छात्र सालाना 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस में कटौती और कॉलेज परिसर में उचित होस्टल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं.
Shimla: Over 400 students of Himachal Pradesh National Law University are on strike that has entered 2nd day today. Rudresh Katoch,student says,"We are demanding cut in exorbitant fees of Rs 2.5 lakhs annually and availability of proper hostel facilities in the campus." pic.twitter.com/cGQdx0AWC2— ANI (@ANI) September 17, 2019
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत ने 1 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जाए. अगर डॉक्टर कहते हैं कि डीके शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है तो उन्हें भर्ती किया जा सकता है, नहीं तो उन्हें छुट्टी दे दी जा सकती है और तिहाड़ जेल में ले जाया जा सकता है.
Congress leader DK Shivakumar has been sent to judicial custody till 1st October, by a Delhi Court. https://t.co/PMeg1j5q9O— ANI (@ANI) September 17, 2019
EAM S Jaishankar: There is an extradition rschema.org/Person">
17 Sep, 19:43 (IST)शिमला: हिमाचल प्रदेश लॉ यूनिवर्सिटी के 400 से ज्यादा छात्र हड़ताल पर हैं. आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है. ये छात्र सालाना 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस में कटौती और कॉलेज परिसर में उचित होस्टल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं.
Shimla: Over 400 students of Himachal Pradesh National Law University are on strike that has entered 2nd day today. Rudresh Katoch,student says,"We are demanding cut in exorbitant fees of Rs 2.5 lakhs annually and availability of proper hostel facilities in the campus." pic.twitter.com/cGQdx0AWC2— ANI (@ANI) September 17, 2019
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत ने 1 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जाए. अगर डॉक्टर कहते हैं कि डीके शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है तो उन्हें भर्ती किया जा सकता है, नहीं तो उन्हें छुट्टी दे दी जा सकती है और तिहाड़ जेल में ले जाया जा सकता है.
Congress leader DK Shivakumar has been sent to judicial custody till 1st October, by a Delhi Court. https://t.co/PMeg1j5q9O— ANI (@ANI) September 17, 2019
EAM S Jaishankar: There is an extradition request for Zakir Naik. We want him back and that is what we are working towards. pic.twitter.com/VFo7kWNMda— ANI (@ANI) September 17, 2019
नई दिल्ली: कर्नाटक में 17 बागी विधायकों को दलबल कानून के तहत अयोग्य करार दे दिया गया था. जिन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी. जिस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है. इस याचिका को कांग्रेस के रमेश जरखिहोली, महेश कुमाथल्ली और निर्दलीय विधायक आर शंकर समेत 17 विधायकों ने याचिका दायर की है. कोर्ट में दायर याचिका में उनकी तरफ से कहा है कि स्पीकर ने बिना तय प्रक्रिया का पालन किए ही उन्हें विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य करार दिया गया है. जो एक तरह से उनका यह फैसला न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि स्पीकर की राजनीतिक दुर्भावना को दिखाता है. इसलिए कोर्ट स्पीकर के आदेश को रद्द करे. बता दें कि अयोग्य करार दिए गए विधायकों में कांग्रेस, जेडीएस और निर्दलीय तीनों के विधायक शामिल हैं.
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वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर समय मांगा है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को उनकी मुलाकत प्रधानमंत्री से हो सकती है. प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगने को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए मजाक उड़ाया है. पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मौकापरस्ती की राजनीति का बेहतरीन उदाहरण है. वे खुद को और अपनी पार्टी के नेताओं को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के शिकंजे से बचाने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर समय मांगा है.