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नयी दिल्ली, आठ सितंबर दिल्ली की वित्तमंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि वह शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्राप्त अनुसंधान अनुदान पर जीएसटी लगाने का मुद्दा जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उठाएंगी।
आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘(केंद्र) सरकार ने 2014 से 2024 तक अनुसंधान के लिए बजट आवंटन को कम कर दिया है। यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी निजी संस्था से अनुसंधान अनुदान प्राप्त करता है, तो सरकार 18 प्रतिशत जीएसटी लगाती है, जो उचित नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अनुसंधान अनुदान पर कर नहीं लगाया जाता है। आतिशी ने कहा कि दूसरा मुद्दा जो वह सोमवार को होने वाली जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में उठाएंगी, वह 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन लेनदेन पर जीएसटी लगाना है।
उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन लेनदेन पर जीएसटी (माल एवं सेवाकर) लगाने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। पहले ऐसे छोटे लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता था। हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे।’’
सूत्रों के अनुसार, सोमवार को जीएसटी परिषद की बैठक में बीमा प्रीमियम पर कराधान, दरों को युक्तिसंगत बनाने पर जीओएम के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग पर स्थिति रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।
बैठक में, केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों वाली फिटमेंट कमेटी जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी और उनके राजस्व निहितार्थ पर एक रिपोर्ट पेश करेगी।
जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं और इसमें राज्य मंत्री शामिल होते हैं।
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