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नयी दिल्ली, 10 जून केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) से कहा है कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) संबंधी दिशानिर्देशों को जल्दी पूरा करे।
उन्होंने विभाग को सलाह दी कि इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों या विभागों के साथ आवश्यक विचार-विमर्श प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सकता है।
सिंह ने विभाग की चल रही गतिविधियों की समीक्षा की और सलाह दी कि घर से काम करने संबंधी नीति के दिशानिर्देशों को जल्दी तैयार किया जाना चाहिए। यह विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले तीन विभागों में से एक है।
उन्होंने कहा कि दिशानिर्देशों के समय पर जारी होने से केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों को दो गज दूरी संबंधी प्रधानमंत्री के आह्वान और सामाजिक दूरी का पालन करने में मदद मिलेगी।
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एक आधिकारिक बयान के अनुसार कार्मिक राज्य मंत्री सिंह शुक्रवार को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ई-ऑफिस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल सचिवालय बनाना है।
बयान में कहा गया है कि 75 केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में ई-ऑफिस की प्रगति से एक डिजिटल केंद्रीय सचिवालय की स्थापना संभव हो सकी और यह सुनिश्चित हुआ कि कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में घर से काम हो सके।
बयान के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में ई-ऑफिस संबंधी कार्यशाला में अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम के मुख्यमंत्री और असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा के आईटी मंत्री शामिल होंगे।
विभाग ने कहा कि 30 मार्च से नौ जून 2020 के बीच कोविड-19 संबंधी एक लाख सार्वजनिक शिकायतों का निस्तारण तक किया गया।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि शिकायत निवारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग 15 जून से सभी राज्यों को शामिल करते हुए 11 ओं में फीडबैक कॉल सेंटर शुरू करेगा।
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