देश की खबरें | मेघालय, अरुणाचल के साथ सीमा विवाद का समाधान इस साल अपेक्षित: असम मुख्यमंत्री

दुलियाजान (असम), चार जनवरी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को कहा कि वह इस साल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के ''कुछ समाधान'' को लेकर आशान्वित हैं।

उन्होंने यहां डिब्रूगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षकों के दो दिवसीय सम्मेलन के अंत में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि, नागालैंड और मिजोरम के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में अभी और समय लगेगा।

सरमा ने कहा, “कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर मेघालय के साथ विवाद बहुत छोटे हैं। विवाद ज्यादातर कागजों पर हैं और सीमा के निवासियों को उनकी मर्जी से अलग पक्ष चुनने के लिए मजबूर करने का कोई सवाल ही नहीं है।”

उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि मेघालय के अपराधी तत्व असम के निवासियों को पड़ोसी राज्य चुनने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

सरमा ने कहा कि पहले चरण में छह प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए गठित क्षेत्रीय समितियों के प्रभारी तीन मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि मामले को तेजी से सुलझा लिया जाएगा।

मई 2021 में सरमा के पद संभालने के बाद से सीमा मुद्दे पर उनके और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के बीच मुख्यमंत्री स्तर की चार दौर की बातचीत हो चुकी है।

दोनों राज्य सरकारों ने पिछले साल अगस्त में जटिल सीमा विवादों को चरणबद्ध तरीके से हल करने के लिए तीन-तीन समितियों का गठन किया था।

असम और मेघालय के बीच विवादों के कुल 12 बिंदुओं में से, पहले चरण में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण अंतर वाले छह क्षेत्रों को लिया गया है।

सरमा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ विवाद 1987 में 'लगभग सुलझा लिया गया था', लेकिन कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण अंतिम समाधान लंबित रहा।

उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि इस साल तक मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ विवाद सुलझ जाएगा।'

असम और अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और विवाद के 1,200 बिंदु हैं।

नागालैंड के साथ समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है, जबकि मिजोरम के मामले में निपटान की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है और इसमें कुछ समय लगेगा।

मिजोरम इस बात पर जोर देता रहा है कि अंतर-राज्यीय सीमा का सीमांकन 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) अधिनियम, 1873 का एक परिणाम है। हालांकि, असम 1933 की अधिसूचना को लागू करना चाहता है।

नागालैंड के साथ असम का सीमा विवाद 1963 में राज्य के निर्माण के बाद से शुरू हुआ था।

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