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Kisan Mahapanchayat: केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नाम खुला पत्र लिखा और कहा कि जब तक सरकार उनकी छह मांगों पर वार्ता बहाल नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, नरमी का कोई संकेत न दिखाते हुए किसान संगठनों ने घोषणा की कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने संबंधी कानून के लिए दबाव बनाने के वास्ते सोमवार यानी आज लखनऊ (Lucknow) में किसान महापंचायत की बैठक बुलाई है.
उधर, सरकारी सूत्रों ने रविवार को कहा कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दिए जाने पर बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाने की संभावना है ताकि उन्हें संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सके. एसकेएम ने पत्र में तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर आभार जताया, हालांकि, कहा, ‘‘ 11 दौर की वार्ता के बाद, आपने द्विपक्षीय समाधान के बजाए एकतरफा घोषणा करने का रास्ता अपनाया. यह भी पढ़े: अभी नहीं खत्म होगा किसान आंदोलन! अब किसान संगठन प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखने वाले है यह मांग
मोर्चा ने छह मांगें रखीं, जिनमें उत्पादन की व्यापक लागत के आधार पर एमएसपी को सभी कृषि उपज के लिए किसानों का कानूनी अधिकार बनाने, लखीमपुर खीरी घटना के संबंध में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनकी गिरफ्तारी के अलावा किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए स्मारक का निर्माण शामिल है.
