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इस महीने की शुरुआत में देश की संसद के ऊपरी और मुख्य रूप से शक्तिहीन सदन के दो-तिहाई सांसदों के लिए चुनाव हुआ था।
राष्ट्रीय चुनाव प्राधिकरण के अनुसार सीनेट की 300 सीटों में से 200 के लिए करीब 6.3 करोड़ लोगों को मतदान करने का अधिकार था, लेकिन 11-12 अगस्त को हुए मतदान में केवल 89.9 लाख या 14.23 प्रतिशत लोगों ने ही मतदान किया।
अन्य 100 सीटों पर सदस्यों का चयन राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सिसी करेंगे।
चुनाव कोरोना वायरस महामारी के बीच कराए गए लेकिन आयोग का कहना है कि उसने मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए थे।
आयोग के प्रमुख लाशीन इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने वालों के खिलाफ कानून लाने और उन पर 500 मिस्र पाउंड तक का जुर्माना लगाने का संकल्प किया है।
सोशल मीडिया पर इस फैसले की काफी आलोचना भी का जा रही है। लोगों का कहना है कि 5.3 करोड़ लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना असंभव है। वहीं कुछ का कहना है कि सरकार हर तरीके से पैसे कमाना चाहती है।
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