COVID-19: अगर कोविड दोबारा फैलता है तो हालात से निपटने को तैयार हैं- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल (Photo Credits ANI)

नयी दिल्ली, 23 दिसंबर : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के स्वरूप ओमीक्रोन के उपस्वरूप बीएफ.7 का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है. केजरीवाल ने साथ ही कहा कि अगर कोविड दोबारा फैलता है तो उनकी सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. केजरीवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि अब तक संक्रमण के लगभग 92 प्रतिशत मामलों में कोविड के उप स्वरूप ‘एक्सबीबी’ की पुष्टि हुई है. कई देशों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच केजरीवाल ने अपने आवास पर कोविड की स्थिति पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई थी.

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने सभी संक्रमित नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजने, एहतियाती खुराक लगाना सुनिश्चित करने और अस्पतालों में कर्मियों में वृद्धि के भी निर्देश जारी किए. उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए पूर्व अनुमति लेने और सभी अस्पतालों में मशीनों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल रोज़ाना 2,500 नमूनों की जांच की जा रही हैं और अगर कोविड मामलों में वृद्धि होती है तो नमूनों की जांच की संख्या बढ़ाकर एक लाख तक की जा सकती है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास कोविड मरीजों के लिए 8,000 बिस्तर उपलब्ध हैं. संक्रमण के चरम पर पहुंचने के दौरान हमने 25,000 बिस्तर उपलब्ध कराए थे और बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 36,000 तक किया जा सकता है.’’ केजरीवाल ने कहा कि पात्र लोगों में से केवल 24 प्रतिशत ने एहतियाती खुराक ली है. उन्होंने लोगों से टीके की एहतियाती खुराक लेने का आग्रह किया. यह भी पढ़ें : COVID-19: कोरोना से बढ़ने लगी टेंशन, स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगे राज्यों के साथ मीटिंग

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली ऑक्सीजन की उपलब्धता और भंडारण के मामले में आत्मनिर्भर हैं. पिछले साल कोविड की दूसरी लहर के दौरान, दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही थी, अस्पतालों ने इसकी घटती आपूर्ति पर सोशल मीडिया पर एसओएस संदेश भेजे थे. उन्होंने कहा, “ हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता है. पहले हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता भी है.” मास्क पहनना अनिवार्य करने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र के निर्देश का इंतजार कर रही है.