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बेंगलुरू, 17 नवंबर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को दावा किया कि लोकायुक्त जांच ने पार्टी की पिछली सरकार को 40 प्रतिशत कमीशन के आरोपों से मुक्त कर दिया है तथा कांग्रेस द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से "झूठे" हैं।
भाजपा नेताओं ने कहा कि यह साबित हो गया है कि 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप कांग्रेस के "टूलकिट" का हिस्सा था।
पिछले साल (2023) के विधानसभा चुनावों के दौरान तत्कालीन विपक्षी कांग्रेस ने कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के 40 प्रतिशत कमीशन शुल्क को तत्कालीन भाजपा सरकार को घेरने के लिए एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। इसे चुनाव में भाजपा की हार का एक कारण बताया जाता है।
विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, "यह साबित हो गया है कि भाजपा के खिलाफ लगाया गया 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप झूठा है। हम इससे बाहर आ गए हैं...कांग्रेस ने (तत्कालीन) राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष केमपन्ना और उपाध्यक्ष को अपने टूल किट के रूप में इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार 40 प्रतिशत कमीशन ले रही है। इसके आधार पर मामला दर्ज किया गया और अब सच्चाई सामने आ गई है।"
यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदार आर अंबिकापति (जिन्होंने तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाए थे और कमीशन देने का दावा किया था) ने वास्तव में छह साल तक ठेकेदार के रूप में काम नहीं किया था।
उन्होंने आरोप लगाया, "इसलिए यह ठेकेदार और अन्य बेरोजगार ठेकेदार कांग्रेस के टूल किट का हिस्सा बन गए और बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ आरोप लगाए और हमें 40 प्रतिशत सरकार कहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमसे आरोपों के बारे में सवाल किया, आज वे खुश हैं कि यह फर्जी था और कांग्रेस व सिद्धरमैया (तत्कालीन विपक्ष के नेता) का टूल किट था।"
अशोक ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद पिछले सोलह महीनों में आरोपों को साबित करने में असमर्थ रही है तथा उन्होंने उच्च न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।
उन्होंने कहा, "...अब लोकायुक्त ने यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी है कि जब किसी ने छह साल तक ठेकेदार के तौर पर काम ही नहीं किया है तो कमीशन देने का सवाल ही कहां है...।"
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