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चंडीगढ़, 15 नवंबर : हरियाणा (Haryana) में पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल एवं डीजल पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) में कटौती और डीलर के कमीशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सोमवार को 24 घंटे की हड़ताल की. ‘ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन’ के कोषाध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि करीब 3,700 पेट्रोल पंप ने सोमवार सुबह छह बजे हड़ताल शुरू की, जो मंगलवार सुबह छह बजे तक जारी रहेगी.
बहरहाल, उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाले एम्बुलैंस जैसे वाहनों को पेट्रोल एवं डीजल देंगे. पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल एवं डीजल पर पंजाब की तर्ज पर वैट में कटौती किए जाने की मांग कर रहे हैं. पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है, जिसके काररण राज्य में पेट्रोल 10 रुपए लीटर और डीजल पांच रुपए लीटर सस्ता हो गया है. यह भी पढ़ें : केरल: पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की एसडीपीआई सदस्यों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हत्या
पेट्रोल पंप मालिक डीलर के कमीशन में बढ़ोतरी किए जाने की भी मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह 2017 के बाद से बढ़ाया नहीं गया है, जबकि उनका खर्च लगभग दोगुना हो गया है. वे ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी के कारण उनके मौजूदा भंडार पर हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं.
चंडीगढ़, 15 नवंबर : हरियाणा (Haryana) में पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल एवं डीजल पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) में कटौती और डीलर के कमीशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सोमवार को 24 घंटे की हड़ताल की. ‘ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन’ के कोषाध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि करीब 3,700 पेट्रोल पंप ने सोमवार सुबह छह बजे हड़ताल शुरू की, जो मंगलवार सुबह छह बजे तक जारी रहेगी.
बहरहाल, उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाले एम्बुलैंस जैसे वाहनों को पेट्रोल एवं डीजल देंगे. पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल एवं डीजल पर पंजाब की तर्ज पर वैट में कटौती किए जाने की मांग कर रहे हैं. पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर दिया है, जिसके काररण राज्य में पेट्रोल 10 रुपए लीटर और डीजल पांच रुपए लीटर सस्ता हो गया है. यह भी पढ़ें : केरल: पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की एसडीपीआई सदस्यों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर हत्या
पेट्रोल पंप मालिक डीलर के कमीशन में बढ़ोतरी किए जाने की भी मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह 2017 के बाद से बढ़ाया नहीं गया है, जबकि उनका खर्च लगभग दोगुना हो गया है. वे ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी के कारण उनके मौजूदा भंडार पर हुए नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं.
