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साथ ही उसने पेशकश की यदि सरकार बचे हुए तालिबान कैदियों को रिहा कर देती है तो वह एक स्पताह के भीतर एक सप्ताह के अंदर बाकी बचे सरकारी कैदियों को छोड़ देंगे. गुरुवार देर रात एक ट्वीट में तालिबान के राजनीतिक प्रवक्ता सुहैल शाहीन द्वारा की गई यह पेशकश बीते वर्षों में तालिबान के रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत है.
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वहीं, काबुल में शुक्रवार को राष्ट्रीय सुलह के लिए गठित उच्च परिषद ने कहा कि वह तालिबानी कैदियों की सूची पर काम कर रही है. तालिबान के साथ शांति वार्ता के मकसद से मई में इस उच्च परिषद का गठन किया गया था. अफगानिस्तान में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच हुई संधि के तहत अफगानिस्तान सरकार को तालिबान से संबंधित पांच हजार कैदियों को रिहा करना था और तालिबान को उसकी हिरासत वाले सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा अधिकारियों को छोड़ना था.
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माना जा रहा है कि ईद से पहले अफगानिस्तान सरकार तालिबानी कैदियों को रिहा कर देगी.
इस बीच, कतर की राजधानी दोहा में स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय ने वार्ता के लिए 20 सदस्यीय दल गठित किया है, जिसमें तालिबान नेतृत्व परिषद के 13 सदस्य शामिल हैं.
एपी
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