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कुरुक्षेत्र (हरियाणा), 27 दिसंबर : केंद्रीय कानून मंत्री किरण रीजीजू (Kiren Rijiju) ने सोमवार को कहा कि केंद्र अदालतों में लंबित मामलों को सुलझाने में न्यायपालिका को पूरा सहयोग दे रहा है. मंत्री ने बताया कि देशभर की विभिन्न अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं. रीजीजू यहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में “भारतीय अधिवक्ता परिषद” के तीन दिवसीय 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी अदालतों को अच्छी तरह से ‘सुसज्जित’ करने के लिए कदम उठाए ताकि इस अवधि के दौरान अदालतें काम कर सकें. रीजीजू ने कहा कि कई नेता और मीडियाकर्मी लगातार यह बात फैला रहे हैं कि केंद्र और न्यायपालिका के बीच किसी तरह का तनाव है और कई बार अखबार दावा करते हैं कि सरकार “न्यायपालिका के अधिकार पर कब्जा” करने की कोशिश कर रही है. यह भी पढ़ें : अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सपा नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं योगी: अखिलेश यादव
उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से जहां देश चलाने की बात आती है तो संविधान को एक “पवित्र पुस्तक” माना जाता है. उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को लोगों के प्रति “प्रतिबद्ध” होना चाहिए न कि सरकार के प्रति.
