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नयी दिल्ली, 2 फरवरी : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को श्रम कल्याण के लिए बजटीय आवंटन की सराहना करते हुए कहा कि गिग कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक परिवर्तनकारी कदम है. ई-कॉमर्स मंचों के लिए डिलिवरी आदि सेवाएं देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को ‘गिग वर्कर्स’ कहा जाता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ऑनलाइन मंच से जुड़े एक करोड़ गिग कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार उन्हें पहचान पत्र प्रदान करेगी और ई-श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी. इस कदम से इन कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी. यह भी पढ़ें : Mumbai University: मुंबई विश्वविद्यालय के खेल परिसर में हादसा, छत का एक हिस्सा गिरा, कोई हताहत नहीं; VIDEO
श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के श्रम कल्याण परिदृश्य में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसमें गिग कर्मचारियों को औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है. इस निर्णय की सराहना करते हुए मांडविया ने देशभर में एक करोड़ से अधिक गिग कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की.